School Education Secretary Chandrashekhar Bhatt on Deepawali issued orders to deploy guest teachers on the vacant posts of Spokesperson.
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: सरकार ने दीपावली पर अतिथि शिक्षकों की मुराद पूरी कर दी। इन्हें प्रवक्ता के रिक्त पदों पर तैनात करने के आदेश विद्यालयी शिक्षा सचिव चंद्रशेखर भट्ट ने जारी किए। इसके साथ ही एलटी के पद रिक्त नहीं होने की वजह से तैनाती से वंचित हुए अतिथि शिक्षकों को भी राहत दी गई है। ऐसे शिक्षकों को अब अन्य जिलों में सरकारी विद्यालयों में एलटी के रिक्त पदों पर नियुक्ति मिलेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर शासन ने दीपावली से एक दिन पहले बुधवार को दोनों आदेश जारी किए।
This has led to more than three thousand guest teachers getting employed.
सरकारी विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो गई थी। इन शिक्षकों का मसला अदालत में होने की वजह से Government को भी Decision लेने में तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी।
हालांकि अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति देने के आदेश शासन ने बीती 29 अगस्त को किए थे, लेकिन मामला अदालत में होने की वजह से इस आदेश पर अमल नहीं हो पाया था। अब हाईकोर्ट के बीती नौ अक्टूबर को दिए गए आदेश पर सरकार ने बुधवार को अमल कर दिया। प्रवक्ता पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती चालू शैक्षिक सत्र के अंत यानी 31 मार्च, 2018 तक की गई है।
उक्त अवधि या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षक रिक्त पदों पर कार्य कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से 3200 अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है। प्रवक्ता पदों पर तैनाती को लेकर अतिथि शिक्षक संघ लंबे समय से संघर्षरत था। संघ के मीडिया प्रभारी दौलतराम जगूड़ी ने कहा कि शासनादेश जारी होने से अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है। शिक्षा Minister Arvind Pandey के निर्देशों के बाद शासन ने तेजी से आदेश जारी कर Unemployed शिक्षकों को राहत दी है।
उधर, शासन ने अन्य आदेश जारी कर एलटी शिक्षकों के रूप में तैनाती से वंचित रह गए अतिथि शिक्षकों को भी राहत दी है। बीती 22 जुलाई को शासन की ओर से जारी आदेश के बाद काफी संख्या में अतिथि शिक्षक एलटी के पद रिक्त नहीं होने से निर्धारित विद्यालयों या जिलों में नियुक्त नहीं हो पाए थे। अब इन शिक्षकों को मंडल स्तर पर काउंसिलिंग के जरिए अन्य जिलों के विद्यालयों में अस्थायी नियुक्ति मिल सकेगी।
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