हालांकि, मौके पर मौजूद अभ्यर्थियों व पुलिस की मदद से चारों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि है आरक्षी पदों के लिए 42 हजार पद निकले हैं वह हाईकोर्ट में रुके 34 हजार पदों से अलग हैं। इन 34 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध-प्रदर्शन किया। जिसके बाद सरकार को बयान जारी करना पड़ा।प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और प्रमुख सचिव गृह अर¨वद कुमार ने पत्रकारों को जानकारी दी कि 29 दिसम्बर 2015 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने 34,716 पदों की भर्ती शुरू की। इसमें 29 हजार पद सिविल पुलिस और 5716 पद पीएसी के लिए थे। बाद में यह मामला हाईकोर्ट चला गया। 27 मई 2016 को मामले में कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी। बाद में कोर्ट ने सरकार का पक्ष पूछा था, इस पर सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। सरकार ने कोर्ट से गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अनुरोध भी किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद नौ अक्टूबर 2017 को निर्णय सुरक्षित कर लिया है। प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इन रिक्तियों को छोड़कर 42 हजार पद निकाले गए हैं। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो रही है। 1.34 लाख पदोंपर होनी है भर्तियां:पेज-02
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